कटनी नगर निगम में कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ी! 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, नियमितीकरण और फिक्स वेतन की उठाई मांग
कटनी। नगर निगम के कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर मध्यप्रदेश नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारी संघ की कटनी इकाई ने आवाज बुलंद की है। बुधवार 18 नवंबर 2026 को संघ ने महापौर, अध्यक्ष एवं नगर निगम आयुक्त के नाम 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर कर्मचारियों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। संघ ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का लंबे समय तक निराकरण नहीं होने से उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है।
संघ के मांग पत्र में सबसे अहम मुद्दा वर्षों से कार्यरत फिक्स वेतन एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण और विनियमित कर्मचारी योजना का लाभ देने का है। संघ का कहना है कि प्रदेश के अन्य नगर निगमों में कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इंदौर नगर निगम में मेयर-इन-काउंसिल एवं परिषद द्वारा लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कटनी में भी इसी व्यवस्था को लागू करने की मांग की गई है।
10 सूत्रीय मांगों में कर्मचारियों के भविष्य और आर्थिक हितों पर जोर
संघ ने मांग की है कि पूर्व से कार्यरत फिक्स वेतन एवं दैनिक वेतन श्रमिकों को स्थायी कर्मचारी (विनियमित कर्मी) योजना का लाभ दिया जाए। विनियमित कर्मचारियों को शेष रिक्त पदों पर नियमित किया जाए तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाई जाए। भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के साथ आदर्श कार्मिक संरचना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा नगर निगम में अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाकर वित्तीय स्थिति मजबूत करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया स्वत्वों का अतिशीघ्र भुगतान करने तथा शेष दैनिक वेतन एवं आउटसोर्स श्रमिकों को फिक्स वेतन का लाभ देने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई है।
संघ ने प्रत्येक तीन माह में कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने और कर्मचारी संघ के कार्यालय के लिए नगर निगम परिसर में स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं परिवार कल्याण के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण तथा फिक्स वेतन, दैनिक वेतन एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुरूप उच्च कुशल एवं कुशल श्रेणी का वेतन लाभ देने की मांग भी उठाई गई है।
परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद भी नहीं मिली कार्यवाही की जानकारी
ज्ञापन में संघ ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए बताया कि विगत माह तत्कालीन नगर निगम आयुक्त द्वारा कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन 18 नवंबर 2026 तक बैठक की कार्यवाही का विवरण संघ को उपलब्ध नहीं कराया गया। संघ ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।
अब निगम प्रशासन के फैसले पर टिकी निगाहें
कर्मचारी संघ ने महापौर, अध्यक्ष एवं आयुक्त से मांग की है कि 10 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। नियमितीकरण, फिक्स वेतन, आउटसोर्स व्यवस्था और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान जैसे मुद्दे अब नगर निगम प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं।
अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों की इन मांगों पर ठोस पहल करेगा या फिर कर्मचारियों को अपनी मांगों के निराकरण के लिए इंतजार करना पड़ेगा!

