राजनीतिक दल किसे कहते हैं | Rajnitik Dal Kise Kahate Hain

राजनीतिक दल का अर्थ और परिभाषा (Rajnitik Dal Kise Kahate Hain), राजनीतिक दलों की उत्पत्ति व विकास, भारत में दल व्यवस्था, दलीय व्यवस्था की विशेषताएं, राजनैतिक दलों की समस्याएं, भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण

राजनीतिक दल | Rajnitik Dal Kise Kahate Hain

सरल शब्दों में, एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने घटकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है और उन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करना चाहता है।

भूमिका

आधुनिक युग एक लोकतांत्रिक युग है। ऐसा माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा होता है। लोकतंत्र में संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या लोगों के समूह में नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता में निहित होती है।

राजनीतिक दलों के बिना जनता की संप्रभुता का निर्णय नहीं किया जा सकता और न ही बहुमत का शासन स्थापित किया जा सकता है। लोग राजनीतिक दलों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग ले सकते हैं और राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कोई संभावना नहीं है।

स्वतंत्र भारत ने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। अतः भारत में भी राजनीतिक दलों का विकास होना स्वाभाविक था। भारत में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका जन्म स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ और कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान अस्तित्व में आये।

राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषा

सरल शब्दों में, एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने घटकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है और उन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करना चाहता है। है।

कई विद्वानों ने राजनीतिक दल को इस प्रकार परिभाषित किया है:-

मासलदान के अनुसार – राजनीतिक दल वह स्वैच्छिक समूह है जो कुछ सामान्य राजनीतिक एवं सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर तथा कुछ सामान्य लक्ष्यों एवं आदर्शों की पूर्ति के लिए सरकार चलाने का प्रयास करता है तथा अपने सदस्यों को सत्ता में निर्वाचित करने का प्रयास करता है तथा इसके लिए चुनाव कराये जाते हैं। तथा अन्य माध्यमों का भी प्रयोग करता है।

फ्रेडरिक के अनुसार – एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो अपने नेताओं के लिए सरकारी नियंत्रण प्राप्त करने या बनाए रखने के उद्देश्य से स्थायी रूप से संगठित होते हैं और आगे अनुशासित रहकर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

बर्क के अनुसार – “एक राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक समूह है, जो कुछ सिद्धांतों के आधार पर, जिन पर वे सहमत होते हैं, अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने के लिए एकता में बंधे होते हैं।”

मैकाइवर के अनुसार, राजनीतिक दल एक समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति का समर्थन करने के लिए संगठित होता है और जो संवैधानिक तरीकों से सरकार बनाने के लिए इस सिद्धांत या नीति की मदद लेता है।

मैक्स वेबर के अनुसार, राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया गया एक संगठन है जो सरकारी सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता है और इसे अपने हाथ में लेने के लिए प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। इस प्रशासनिक शक्ति को अपने हाथ में लेने के पीछे केवल एक ही मकसद हो सकता है, जो या तो किसी वस्तुगत लक्ष्य की प्राप्ति है या व्यक्तिगत हित या दोनों।”

राजनीतिक दलों की उत्पत्ति एवं विकास

राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। पीटर मुकेरल ने इसे संस्थागत संरचना से जोड़ा है। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति संस्थागत माहौल में ही होती है।

राजनीतिक व्यवस्था में विशेष प्रकार की संस्थागत संरचनाओं के निर्माण से दलीय व्यवस्था का विकास होता है। ला पालोम्बारा और वीनर के अनुसार पार्टियों का जन्म ऐतिहासिक संकटों से निपटने के लिए ही हुआ था।

आधुनिक युग में अनेक विद्वानों ने राजनीतिक दलों को औद्योगिक क्रांति से जोड़ा है। कार्ल मार्क्स और लेनिन की भी यही मान्यता है कि पार्टी ही औद्योगिक क्रांति की जनक है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के एक कारण के साथ-साथ कई कारण भी हो सकते हैं।

लोकतांत्रिक और तानाशाही देशों में पार्टियों की उत्पत्ति के कारण कभी एक जैसे नहीं हो सकते। इन देशों में इनकी उत्पत्ति का आधार एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है।

राजनीतिक दलों के बीज प्राचीन काल में भी विद्यमान थे। प्राचीन ग्रीस में दो दल अस्तित्व में थे, प्लेबीयन और पेट्रीशियन। परन्तु दलीय व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय ब्रिटेन को ही जाता है। इंग्लैंड में गृह युद्ध पार्टियों द्वारा शुरू किया गया था। उस समय पार्टियों का स्वरूप गुटीय था। उनके काम करने के तरीके असभ्य थे.

कैवलियर्स राजवंश के समर्थक थे और राउंड डैड्स संसद के अधिकारों के समर्थक थे। बाद में ये पार्टियाँ क्रमशः उदारवादी और रूढ़िवादी हो गईं। इंग्लैण्ड में लेबर पार्टी का उदय औद्योगिक क्रांति का परिणाम है।

अमेरिका में भी संविधान निर्माताओं की इच्छा के विपरीत राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान ही प्रतिनिधि दो भागों में विभाजित होने लगे: संघवादी और संघ-विरोधी।

धीरे-धीरे अमेरिका में दलीय प्रणाली का विकास हुआ और रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक पार्टियों का जन्म हुआ, जो आज भी कार्यरत हैं।

लेनिन के समय से पहले ही सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हो चुका था, जो आज दुनिया के कई देशों में काम कर रही है। आज चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

आज फ्रांस, भारत, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जापान आदि सभी देशों में राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं। कहीं एक दलीय व्यवस्था है, कहीं दो दलीय व्यवस्था है तो कहीं बहुदलीय व्यवस्था है। -पार्टी प्रणाली. भारत और स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है, अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है और चीन में एकदलीय प्रणाली है।

राजनीतिक दलों के प्रकार –

(1) प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, जो पुरानी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं।

(ii) रूढ़िवादी पार्टियाँ, जो यथास्थिति में विश्वास करती हैं।

(iii) उदारवादी पार्टियाँ, जिनका उद्देश्य मौजूदा संस्थानों में सुधार करना है

(iv) सुधारवादी पार्टियाँ, जिनका उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना है।

राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीतिक दलों को उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत करते समय सुधारवादी दलों को बायीं ओर, उदारवादी दलों को मध्य में और प्रतिक्रियावादी दलों तथा रूढ़िवादी दलों को दायीं ओर रखा है। दूसरे शब्दों में इन्हें वामपंथी दल, केन्द्रीय दल और दक्षिणपंथी दल कहा जाता है।

विश्व में तीन प्रकार की दलीय प्रणालियाँ हैं। उदाहरण के लिए:

(i) एकदलीय प्रणाली में, केवल सत्तारूढ़ दल होता है और कोई विपक्षी दल नहीं होता, जैसे कि रूस और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे पूर्व वामपंथी देशों में।

(ii) द्विदलीय व्यवस्था, जिसमें दो बड़ी पार्टियाँ होती हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन तथा

(iii) बहुदलीय प्रणाली जिसमें कई दल एक आम सरकार बनाते हैं, जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली।

राजनीतिक दलों के कार्य

1. पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के बीच लड़े जाते हैं। राजनीतिक दल कई तरह से उम्मीदवारों का चयन करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव पार्टी सदस्यों और समर्थकों द्वारा किया जाता है।

अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है. भारत जैसे अन्य देशों में, पार्टी के नेता उम्मीदवारों का चयन करते हैं।

2. पार्टियां मतदाताओं के सामने अलग-अलग नीतियां और कार्यक्रम पेश करती हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों को चुनते हैं। कौन सी नीतियां देश के लिए अच्छी हैं

इस बारे में हम सभी की अलग-अलग राय हो सकती है. लेकिन कोई भी सरकार एक साथ इतने सारे अलग-अलग विचारों के साथ नहीं चल सकती. लोकतंत्र में समान या समान विचारों को एक साथ लाना पड़ता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा मिल सके। पार्टियाँ यही करती हैं.

पार्टियाँ विभिन्न प्रकार के विचारों को कुछ बुनियादी विचारों में एक साथ लाती हैं। जिसका वह समर्थन करती हैं. सरकार अक्सर अपनी नीतियां सत्तारूढ़ दल की राय के अनुसार तय करती है।

3. देश के कानून निर्माण में पार्टियाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक रूप से बहस होती है और उन्हें विधायिका में पारित किया जाना होता है, लेकिन विधायिका के अधिकांश सदस्य किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपनी पार्टी के नेता के निर्देश पर निर्णय लेते हैं।

4. पार्टियाँ सरकार बनाती और चलाती हैं। हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों से जुड़े फैसले और बड़े फैसले राजनेता लेते हैं और ये नेता अलग-अलग पार्टियों के होते हैं. पार्टियाँ नेताओं को चुनती हैं, उन्हें प्रशिक्षित करती हैं और फिर उन्हें पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार निर्णय लेने के लिए मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें।

5. जो पार्टियाँ चुनाव हार जाती हैं वे सत्ताधारी दल के विपक्ष की भूमिका निभाती हैं। वह सरकार की गलत नीतियों और विफलताओं की आलोचना करने के साथ-साथ अपनी राय भी व्यक्त करते हैं। विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ आम जनता को लामबंद करते हैं।

6. जनमत बनाने में पार्टियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे मुद्दे उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न पार्टियों के लाखों कार्यकर्ता देशभर में फैले हुए हैं. इनके मित्र संगठन अथवा दबाव समूह भी समाज के विभिन्न वर्गों में कार्य करते रहते हैं। कई लोगों की समस्याओं को लेकर पार्टियां आंदोलन भी करती हैं. अक्सर समाज के लोगों की राय विभिन्न पक्षों द्वारा रखी गई राय के इर्द-गिर्द बनती है।

7. ये पार्टियाँ ही हैं जो लोगों को सरकारी तंत्र और सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करती हैं। एक सामान्य नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को जानना और उससे संपर्क स्थापित करना आसान होता है।

इसी वजह से भले ही लोगों को पार्टियों पर पूरा भरोसा नहीं है, फिर भी वे उन्हें अपने करीब मानते हैं। पार्टियों को भी हर हाल में जनता की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो जनता उन्हें अगले चुनाव में हरा सकती है.

देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या

हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाने के बाद अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हो गई हैं. इन मे-

1. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)

2. कांग्रेस

3.बहुजन समाज पार्टी (बसपा)

4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

5. नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)

6. आम आदमी पार्टी (आप)

भारत में पार्टी प्रणाली

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रभावी दलों के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अलग संगठन के रूप में उभरी जिसने देश में ब्रिटिश विरोधी तत्वों को एक साथ लाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करने लगी, हालाँकि महात्मा गाँधी चाहते थे कि यह केवल एक समाज सेवा संगठन के रूप में ही कार्य करे।

आज़ादी के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि भारत को अक्सर एक प्रमुख पार्टी प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता था। कांग्रेस आम जनता की सबसे लोकप्रिय पार्टी थी और उसके योजना निर्माण कार्य में सब कुछ शामिल था। प्रायः इसे भारतीय समाज का लघु रूप माना जाता था जिसमें राष्ट्र के सभी तत्व प्रतिबिंबित होते थे।

लेकिन इससे हमें गलत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए. कांग्रेस में ही ऐसे कई तत्व मौजूद थे जिनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अलग-अलग विचार थे। कांग्रेस पार्टी जो एक आंदोलनकारी पार्टी से एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो चुकी थी. यदि वह चाहता तो सभी विभिन्न तत्वों को अपने सबसे बड़े संगठन में एकीकृत कर सकता था।

इसके बाद कांग्रेस पार्टी एक केंद्रीय पार्टी बन गई जिसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीति एक साथ शामिल हो गई। इससे टीम में एक आंतरिक अनुसंधान संरचना तैयार हुई। जिसमें कांग्रेस की बाह्य परिस्थितियों के अनुसार उसके विभिन्न तत्व एक दूसरे में मिल सकते थे।

यह सत्य है कि भारत में कांग्रेस का प्रभाव पूर्ण नहीं था। हालाँकि कांग्रेस के पास लोकसभा में बहुमत था, लेकिन राष्ट्रीय चुनावों में उसे कभी भी जनता का बहुमत नहीं मिला।

दूसरी ओर, यद्यपि विपक्षी दलों के पास लोकसभा में कम सीटें थीं, लेकिन उनके पीछे पर्याप्त मतदाता शक्ति थी और राज्य स्तर पर कांग्रेस का प्रभाव और भी कम था।

भारत में विरोध ख़ास तौर पर सरकार के ख़िलाफ़ था. कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पार्टी थी इसलिए विरोध का मतलब कांग्रेस का विरोध था. विपक्षी दल का प्रयास मुख्य रूप से कांग्रेस की आलोचना करना और उसे सत्ता से हटाना था।

दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ

भारतीय दलीय व्यवस्था में तीन बार ऐसे अवसर आये जब इसमें मूलभूत परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए, 1977 में विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली जनता सरकार केंद्र में सत्ता में आई। इससे पहले 1967 में लगभग 8 राज्यों (हरियाणा सहित) में पहली बार विपक्षी दलों ने अपनी सरकारें बनाईं, जिसे कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार पर गहरा आघात माना गया।

1987 में भी एक बार विपक्षी दलों ने एकजुट होकर नेशनल फ्रंट सरकार की स्थापना की थी. 1991 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सत्ता खो दी और कई विपक्षी दलों की गठबंधन सरकार बनी, जो 2003 तक जारी रही। इस तरह, एकल दल का आधिपत्य टूट गया और बहुदलीय प्रणाली का अनावरण हुआ। इस संदर्भ में भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-

(I) बहुदलीय प्रणाली: 1977 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। लेकिन 1980 में कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार फिर से स्थापित हो गया। 1989 में पुनः गठबंधन सरकार बनी जिसमें कई विपक्षी दल शामिल थे, लेकिन 1991 के बाद कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसने 1996 के चुनावों में गहरी जड़ें जमा लीं और वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा सरकार (2003) में 24 शामिल हैं दलों। 1999 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की संख्या 654 हो गई।

(II) व्यक्तिगत नेतृत्व के आधार पर: 1951 से 1964 तक जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस पर हावी रहे। 1970-76 और 1980-84 में इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व पार्टी पर हावी रहा. 1984 के बाद राजीव गांधी का प्रभाव था. 1991 के बाद अटल बिहारी का व्यक्तित्व. लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी है. वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस में सिर्फ सोनिया गांधी का ही दबदबा है.

(III) राजनीतिक दलों में निरंतर विभाजन एवं विघटन की प्रवृत्ति: अब तक कांग्रेस पार्टी तीन बार विभाजित हो चुकी है। 1989 में कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (आई)। 1977 में बनी जनता पार्टी चार अन्य पार्टियों में विभाजित हो गई। 1978 और 1995 में कांग्रेस फिर बिखर गई। जनता दल सबसे अधिक और सबसे तेजी से विभाजित हुआ। अन्य प्रमुख पार्टियों में भी बिखराव देखने को मिला है.

(IV) अवसरवाद की उभरती प्रवृत्ति: भारतीय राजनीति में अवसरवाद हमेशा से मौजूद रहा है और हाल के वर्षों में यह लगातार हिंसक रूप लेता जा रहा है। रजनी कोठारी के मुताबिक, ”राजनीति में व्यक्ति का महत्व आज भी बहुत महत्वपूर्ण है. भारत में एक ही संगठन के अभिन्न अंग अलग-अलग काम करते हैं.”

एक ही पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य शाखाएँ विपरीत दिशाओं में चलती हैं और उन समूहों और तत्वों से हाथ मिलाती हैं जो विचारधारा और नीति में उनसे भिन्न होते हैं। जनवरी 1980 के केरल विधान सभा के सभी चुनावों में इंदिरा कांग्रेस और जनता पार्टी ने एक ही मोर्चे के तहत एक-दूसरे का सहयोग किया। चुनाव लड़े, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टियाँ एक-दूसरे की कट्टर विरोधी थीं और हैं। इस प्रकार की अवसरवादिता के और भी कई उदाहरण हैं।

(v) राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट अंतर का अभाव: भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट अंतर का अभाव है और यही कारण है कि वे जनता के सामने स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।

इस प्रकार के मतभेद न होने का एक कारण यह है कि आज भारत के राजनीतिक मंच पर दिखने वाले सभी पात्रों ने राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन इसका दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि राजनीतिक नेता स्वयं नीतियों और पार्टियों के कार्यक्रम अत्यधिक अस्पष्ट और अनिश्चित हैं।

कांग्रेस के अलावा लगभग एक दर्जन अन्य छोटे-बड़े राजनीतिक दल भी समाजवाद को अपना लक्ष्य बता चुके हैं। चूंकि कई राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता है, इसलिए वे विनाशकारी गतिविधियों का सहारा लेते हैं और विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं।

(VI) सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल: भारत में कई राजनीतिक दल सांप्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर बने हैं। ऐसी पार्टियों में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी.एम.के.), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी.एम.के.) अकाली दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग मुस्लिम मजलिस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, असम गण परिषद, सिविकम संग्राम परिषद और कई अन्य पार्टियों का नाम लिया जा सकता है।

नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में केवल नागालैंड लोकतांत्रिक दल और मणिपुर पीपुल्स पार्टी आदि ही प्रभावशाली हैं और अखिल भारतीय पार्टियों का प्रभाव लगभग नगण्य है।

लोकसभा चुनाव में ये सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल एक सीमित सीमा तक ही अपनी ताकत और प्रभाव दिखा पाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये अपनी ताकत दिखाने में सफल हो जाते हैं. 1989-2002 में शिव सेना ने भी अपनी ताकत काफी बढ़ा ली, जो एक सांप्रदायिक पार्टी है और क्षेत्रीय भी.

(VII) राजनीतिक दलों की आंतरिक गुटबाजी: भारत की पार्टी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता विभिन्न दलों की आंतरिक गुटबाजी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे-छोटे गुट पाए जाते हैं, एक गुट सत्ता में होता है और दूसरा असंतुष्ट होता है।

इन समूहों में आपसी मतभेद इस हद तक पाए जाते हैं कि कभी-कभी एक समूह द्वारा समर्थित उम्मीदवार को दूसरे समूह के सदस्य चुनाव में हराने की पूरी कोशिश करते हैं। पार्टी में आंतरिक गुटबाजी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में पाई जाती है क्योंकि इसमें सत्ता के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है, जिसका असर पूरी पार्टी की प्रगति पर पड़ता है।

अन्य राजनीतिक दलों में भी स्थिति ऐसी ही है. 1996 में सत्तारूढ़ जनता दल या संयुक्त मोर्चे के अन्य घटक भी गुटबाजी से मुक्त नहीं हैं. पश्चिमी देशों की राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की गुटबाजी देखने को नहीं मिलती है. सत्तारूढ़ दल और अन्य दलों के बीच गुटबाजी की यह स्थिति भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप बनी हुई है।

(VIII) राजनीतिक दल दल-बदल: भारत में दल-बदल की स्थिति हमेशा से रही है। लेकिन 1967 से 1970 के वर्षों में यह प्रवृत्ति और भी गंभीर रूप में देखने को मिली। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में देखी गई, कि किसी राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में चुने गए विधान सभा के सदस्य विधान सभा में अपने राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते थे। अपने निर्वाचकों की अनुमति प्राप्त करना। सदस्यता में परिवर्तन किये गये।

इस प्रकार के दल-बदल से इन राज्यों में सरकारें तेजी से गिरीं और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई। 1991-92 के दौरान दलबदल की कई घटनाएं हुईं.

1998 में जगदंबिका पाल और कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में दलबदल का नया इतिहास रचा. 1999 में हरियाणा में बंशीलाल सरकार दल-बदल का शिकार हो गई और इसका फायदा ओमप्रकाश चौटाला को मिला.

(IX) स्वतंत्र सदस्यों की संख्या में कमी: 1952 के लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र सदस्यों की संख्या 849 थी, जो 1996 में बढ़कर 10535 हो गई, लेकिन 1998-99 में चुनाव सुधारों के सख्त प्रावधानों के कारण यह समस्या कम हो गई। प्रचंड रूप से और यह केवल 1915 ही रह गया। 7.6 राजनीतिक दलों की समस्याएँ

भारत में राजनीतिक दलों की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं-

(1) संगठनात्मक समस्याएँ: भारत में बहुलवादी राजनीतिक व्यवस्था है। जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की दृष्टि से व्यवस्था चलाना संभव नहीं माना जाता, जिसके कारण पार्टियों के संगठन प्रभावी एवं मजबूत नहीं हो पाते। इसके कारण पार्टियों में फूट और बिखराव होता है. क्षेत्रीय दल भी इससे अछूते नहीं रहे.

(2) दल-बदल: भारत में दल-बदल एक आम बात है। दलबदल न केवल देश में राजनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है बल्कि प्रशासन और संसदीय संस्थानों में लोगों के विश्वास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह दल-बदल 1967 से 1968 तक लगभग 16 सरकारों के पतन के लिए जिम्मेदार है। दल-बदल एक स्वस्थ पार्टी प्रणाली के विकास में बाधा है।

(3) वित्तीय संसाधन: भारत में राजनीतिक दल आम तौर पर अपने वित्तीय खातों, यहां तक ​​कि सदस्यों और अभियान निधि से प्राप्त धन का विवरण भी प्रकाशित नहीं करते हैं।

व्यावहारिक रूप से सभी राजनीतिक दलों की आय का सामान्य स्रोत संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों पर लगाया गया योगदान है। सभी राजनीतिक दलों की आय का मुख्य स्रोत चंदा बैग और अभियान संचालन हैं। 1956 के कंपनी अधिनियम ने पहली बार राजनीतिक दान के साथ-साथ दान और अन्य में निगमों के योगदान को सीमित कर दिया।

1968 में कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चंदे पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया गया, लेकिन राजनीतिक दलों को वित्त पोषण की गति पहले की तरह ही जारी रही। आय का एक कम विवादास्पद स्रोत पार्टी नेताओं को मिलने वाले बैग हैं। इन्हें आम तौर पर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जनता और व्यापारिक लोगों से एकत्र किया जाता है और चुनाव के समय नेताओं को प्रस्तुत किया जाता है।

(4) नेतृत्व संकट: राजनीतिक दलों में नेतृत्व संकट पाया जाता है। प्रखर एवं स्पष्ट नेतृत्व का अभाव है। हमारे नेताओं ने राजनीति को गंदा खेल बना दिया है. उनमें राजनीतिक अवसरवादिता देखी जाती है.

(5) काले धन का प्रभाव: चुनाव बहुत महँगा हो जाने के कारण सच्चे लोक सेवक चुनाव लड़ने से कतराते हैं। पार्टियों को पूंजीपतियों और कंपनियों से आर्थिक सहायता मिलती रही है।

जो लोग पैसा देते हैं वे बदले में अनुचित लाभ लेना चाहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने कहा था कि चुनाव में लाखों रुपये खर्च करने के बाद कोई व्यक्ति कभी ईमानदार नहीं रह सकता. यह एक ऐसा कड़वा सच है जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करता है।

(6) जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता: जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता जैसे जीवन मूल्य हमें विरासत में मिले हैं, जिसके कारण हर पार्टी को इन तत्वों से समझौता करना पड़ता है। उन्हें योग्य उम्मीदवारों के बजाय उन लोगों को चुनाव टिकट देना पड़ता है जिनकी जाति उन चुनाव क्षेत्रों में बहुमत में है।

(7) राजनीति का अपराधीकरण: सभी राजनीतिक दलों में आपराधिक तत्व प्रवेश कर गये हैं। अपराधियों ने राजनीतिक नेतृत्व को अपने चंगुल में फंसा लिया है. 1966 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए, इंडिया टुडे ने लिखा: किसी भी अपराध का नाम बताइए और आप कम से कम एक सांसद को इसका आरोपी पाएंगे।

इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले रिकॉर्ड 435 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए। उनमें से 27 तो संसद तक पहुंच गये. भाजपा 14 सांसदों के साथ इस सूची में शीर्ष पर है, हालांकि उनमें से अधिकतर छोटे-मोटे मामलों में आरोपी हैं। सपा के सात सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, जिनमें से चार हिस्ट्रीशीटर हैं: एक कांग्रेस से और तीन बसपा से, जिनके नाम आपराधिक मामलों से जुड़े हैं।

(8) भारत में सह-अस्तित्व की संस्कृति का अभाव है: जब विधायिका में दलों की संख्या बढ़ जाती है तो कभी-कभी मिश्रित मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ता है। गठबंधन सरकारें तभी ठीक से काम कर सकती हैं जब विभिन्न घटकों के बीच आपसी विश्वास हो। यह भारत का दुर्भाग्य रहा है कि हमारे नेता नीतियों पर नहीं, बल्कि निजी आधार पर आपस में लड़ते रहते हैं। संक्षेप में, देश को स्पष्ट विचारधाराओं पर आधारित दो या तीन अखिल भारतीय पार्टियों की आवश्यकता है।

सारांश

राजनीतिक दल वह स्वैच्छिक समूह है जो कुछ सामान्य राजनीतिक एवं सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर तथा कुछ सामान्य लक्ष्यों एवं आदर्शों की पूर्ति के लिए सरकार चलाने का प्रयास करता है तथा अपने सदस्यों को सत्ता में लाने का प्रयास करता है तथा इसके लिए चुनाव एवं अन्य साधनों का प्रयोग करता है। भी उपयोग करता है.

कांग्रेस के कमजोर होने से क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों का दबदबा बढ़ रहा है. शिव सेना, तेलुगु देशम, अन्ना द्रमुक, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक शक्ति, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल जैसी पार्टियाँ आज भी अपने-अपने प्रभाव वाले राज्यों में राज्य की राजनीति की मुख्य धुरी हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करें।

2. राजनीतिक दलों की उत्पत्ति एवं विकास का उल्लेख करें।

3. भारत में दलीय व्यवस्था का वर्णन करें।

4. दलीय व्यवस्था की विशेषताएँ बताइये।

5. राजनीतिक दलों की समस्याओं का उल्लेख करें।

FAQ

अगर आपको मेरे द्वारा लिखा गया आर्टिकल अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरुर शेयर करे। और हमें कमेंट के जरिये बताते रहे कि आपको और किस टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए। हम उम्मीद करते है, कि मेरे द्वारा लिखा गया आर्टिकल आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। हमारी वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए क्लिक करे The Bharat Varsh