प्रारंभ में, अनुच्छेद 51 (ए) के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में, 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा। इस प्रकार, भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties In Hindi) हैं।
मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties In Hindi)
1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना: भारत के प्रत्ये क नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और इसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।
2. राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना: प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्व तंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा क रना और बनाए रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। इसे भारतीय नागरिकों का सर्वोच्च कर्तव्य कहा जा सकता है।
4. देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा: यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और जब ऐसा करने के लिए बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना: धार्मिक, भाषा, क्षेत्र या अनुभागीय मतभेदों से परे भारत के सभी हिस्सों में सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
इस प्रकार दो कर्तव्यों को समझ में आया है:
सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित करना।
महिलाओं का सम्मान करें।
6. एकीकृत संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें: हमारी एकीकृत संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और इसे संरक्षित करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा: वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और सीखने का विकास: यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद और सीखने और सुधार की भावना विकसित करे।
9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से बचना: सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें: प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करे ताकि राष्ट्र निरंतर बढ़ सके और प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।
11. अनुच्छेद 51क में संशोधन करके 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित नए खंड के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए, माता-पिता का भी यह कर्तव्य है कि वे छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
कर्तव्यों का कार्यान्वयन
42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल कर्तव्य सांविधिक कर्तव्य हैं और कानून द्वारा प्रवर्तनीय होंगे।
संसद, कानून द्वारा, उन कर्तव्यों का पालन करने में विफलता के लिए दंड लगाने के लिए कानून बनाएगी।
हालांकि, इस प्रावधान की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि किस तरह से और किन व्यक्तियों पर इन कर्तव्यों को लागू किया जाता है।
मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं
मौलिक कर्तव्यों में नैतिक और नागरिक दोनों कर्तव्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए, ‘स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना’ एक नैतिक कर्तव्य है।
“संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना” एक नागरिक कर्तव्य है।
गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं।
संविधान के अनुसार, मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायसंगत या गैर-प्रवर्तनीय हैं यानी उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
संविधान के तहत उल्लिखित मौलिक कर्तव्य भी भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और प्रथाओं से संबंधित हैं।
मौलिक कर्तव्यों का महत्व
समाज व्यक्ति की तुलना में व्यापक है, इसलिए मौलिक कर्तव्यों द्वारा लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जाता है।
मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे कानून द्वारा अनिवार्य बनाया गया है।
मौलिक कर्तव्य कानूनों की वैधता का परीक्षण करने में मदद करते हैं।
अधिकारों की मांग के अलावा, मौलिक कर्तव्यों का पालन भी लोगों द्वारा किया जा रहा है।
मौलिक कर्तव्यों की आलोचना
दिए गए मौलिक कर्तव्यों में स्पष्टता की कमी है।
मौलिक कर्तव्य लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है क्योंकि यह राज्य को अधिक महत्व देता है और व्यक्ति को कम।
एक ऐसे देश में जहां दो-तिहाई आबादी निरक्षर है, मौलिक कर्तव्य ों का कोई महत्व नहीं होगा।
मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता
संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने के तीन दशक बाद भी नागरिकों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव है।
2016 में दायर एक जनहित याचिका में इस तथ्य को प्रकाश में लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, न्यायाधीशों और सांसदों सहित देश के लगभग 99-9 प्रतिशत नागरिक संविधान के अनुच्छेद 51 ए में निहित कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं।
इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वर्तमान में, भारत की प्रगति के लिए मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता पर जोर देना अनिवार्य हो गया है।
गौरतलब है कि हाल की कई घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि हम देश में भाईचारे की भावना को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाए हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब तक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उपयोग के साथ-साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं कर पाएंगे।
ध्वज विवाद और नया ध्वज कोड
पुराने ध्वज संहिता में, जिसमें प्राचीन प्रावधानों की एक लंबी सूची थी, ध्वज फहराने का अधिकार केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार था।
आठ साल पहले जिंदल समूह के उपाध्यक्ष नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर झंडा फहराने के उनके अधिकार पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती दी थी।
तिरंगा फहराने को मौलिक अधिकार बताने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और ध्वज संहिता के उदारीकरण के सवाल की जांच के लिए एक समिति गठित करने की सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद सरकार ने समिति का गठन किया. समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरंगा फहराने से संबंधित अनावश्यक कड़े नियमों में ढील देने का फैसला किया है।
नया ध्वज कोड
राष्ट्रीय ध्वज केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है।
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3: 2 होना चाहिए।
किसी भी पोशाक, तकिया या नैपकिन पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं छपना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज को कफन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
झंडे को ऊपर से नीचे की ओर नहीं फहराना चाहिए। इसे जमीन को नहीं छूना चाहिए।
ध्वज को संयुक्त राष्ट्र या अन्य देशों के झंडे को छोड़कर अन्य झंडे की तुलना में अधिक ऊंचाई पर फहराना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज फटी हुई हालत में नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित संशोधित संहिता 26 जनवरी, 2003 को लागू हुई।
राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान
श्याम नारायण चौकसे मामले (राष्ट्रगान आदेश) में सुप्रीम कोर्ट ने सभी सिनेमाघरों को फिल्मों की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने का निर्देश दिया।
विधान और नियम
भारत के संविधान के अनुच्छेद 51AAA के तहत, भारत के प्रत्येक नागरिक पर यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे।
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे से संबंधित है और इन प्रतीकों के अपमान पर दंडात्मक प्रावधान करता है।
भारतीय ध्वज संहिता, 2002 कोई कानून नहीं है बल्कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों का समेकन है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को रोकने वाली प्रथाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान
दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों को फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस के जवाब में केंद्र सरकार ने दृढ़ता से कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने श्याम नारायण चौकसे द्वारा दायर जनहित याचिका के संदर्भ में नोटिस जारी किया।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में दिशानिर्देश परिभाषित करने या तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों को फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाने का निर्देश दिया था।
FAQ
मौलिक कर्तव्य क्या है?
उत्तर: मौलिक कर्तव्य: सरल शब्दों में, कुछ करने के दायित्व को कर्तव्य कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य वे मूल कर्तव्य हैं जो एक व्यक्ति को अपनी प्रगति और विकास के लिए और समाज और देश की प्रगति के लिए करना चाहिए।
वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है?
मूल रूप से संख्या में दस, मौलिक कर्तव्यों को 2002 में 86 वें संशोधन द्वारा ग्यारह तक बढ़ा दिया गया था, जिसने प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य जोड़ा कि उनके बच्चे या वार्ड को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए थे।
मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है??
मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हेंस्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया था।
11 मौलिक कर्तव्य क्या हैं?
86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने और माता-पिता या अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
भारत में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत कब की गई थी??
उस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था।
मौलिक कर्तव्य क्या हैं?
संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था?
इसलिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अनुच्छेद 51-ए के तहत संविधान के भाग IV-A में दस मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
सबसे महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य क्या हैं?
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के लोगों के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
किस भाग में मौलिक कर्तव्य है
अनुच्छेद 51ए संविधान के भाग IV में सन्निहित मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं??
मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-ए में शामिल किया गया था।
भाग IVA में क्या है?
भाग IV-A: 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 ने संविधान में भाग IV-A की स्थापना की जिसके तहत सभी मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। 86वां संशोधन: 11वें मौलिक कर्तव्य को बाद में 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा सूची में शामिल किया गया।
संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है??
संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। उन महान आदर्शों का पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। सभी ग्यारह कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51-ए (भाग-IV-ए) में सूचीबद्ध हैं।
वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भाग IV में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उत्तर। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है?
11वां मौलिक कर्तव्य छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यह कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था।
मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है?
मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों का महत्व नीचे सूचीबद्ध है: यह नागरिकों को निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते समय, उन्हें अपने राष्ट्र और अन्य नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक होना चाहिए।
क्या मौलिक कर्तव्य अनिवार्य हैं?
ये कर्तव्य कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं। हालाँकि, किसी मामले पर फैसला सुनाते समय अदालत उन्हें ध्यान में रख सकती है। नागरिकों द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों के बदले में उनके दायित्व पर जोर देने के लिए उन्हें संविधान का हिस्सा बनाया गया था।
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