संविधान संशोधन क्या है (Samvidhan Sanshodhan Kya Hai): विधान सभा में किसी विधेयक को बदलने, सुधारने या निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है।
संविधान में संशोधन (Samvidhan Sanshodhan Kya Hai)
भारतीय संविधान में भी अन्य लिखित संविधान की तरह ही परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन और व्यवस्था करने का प्रावधान है।
हालाँकि, इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन जितनी आसान या अमेरिका जितनी कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर; हालाँकि ये दोनों का मिश्रण है.
संविधान के भाग XX के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। इसमें कहा गया है कि संसद, अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संशोधन कर सकती है।
हालाँकि, संविधान उन प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान की मूल संरचना से संबंधित हैं। यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में दिया था।
संविधान संशोधन प्रक्रिया
अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से उल्लिखित है:
1. संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानमंडल में।
2. विधेयक को किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है।
3. विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। यह बहुमत (50 प्रतिशत से अधिक) सदन में उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से होना चाहिए, जो सदन के कुल सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है।
4. प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग-अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
5. यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था में संशोधन के मुद्दे पर है तो इसे आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के माध्यम से होना चाहिए।
6. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुशंसा के बाद, जहां आवश्यक हो, इसे सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
7. राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देंगे. वे इस बिल को न तो अपने पास रख सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं.
8. राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। (संविधान संशोधन अधिनियम) और इसे एक अधिनियम के रूप में संविधान में शामिल किया जाएगा।
संशोधन के प्रकार
अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है। ये हैं- संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्यों की साधारण बहुमत की अनुशंसा द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेदों में संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, यह बहुमत प्रत्येक सदन में मौजूद होता है और (सामान्य विधायी प्रक्रिया) के माध्यम से होता है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
इस प्रकार संविधान संशोधन तीन प्रकार से किया जा सकता है:
(1) संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन।
(2) संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन।
(3) संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधानमंडलों में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों के कुल बहुमत की सिफारिश के बाद संशोधन।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Samvidhan Sanshodhan Kya Hai)
भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। संविधान निर्माताओं ने इसे न तो अमेरिकी संविधान जितना कठोर बनाया है और न ही ब्रिटिश संविधान जितना लचीला बनाया है, जिसे सत्तारूढ़ राजनीतिक दल आसानी से बदल सके।
संसद में साधारण बहुमत के आधार पर
संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के आधार पर
राज्यों की आधे से अधिक विधानमण्डलों में बहुमत एवं साधारण बहुमत के आधार पर
संसद में साधारण बहुमत के आधार पर
साधारण बहुमत का मतलब है कि प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक, यानी 1⁄2 से अधिक सांसदों का समर्थन। किसी भी विधेयक के लिए संसद में कोरम का होना अनिवार्य है।
भारतीय संविधान में संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया का उल्लेख संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेदों के लिए किया गया है ताकि कुछ अनुच्छेदों में बदलाव किया जा सके, जिसके उदाहरण इस प्रकार हैं –
अनुसूची 2 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते,
अनुच्छेद 2 नये राज्यों का संघ में प्रवेश,
अनुच्छेद 3 राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों के नाम या क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन,
अनुच्छेद 11 – नागरिकता संबंधी प्रावधान, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति।
अनुच्छेद 100 संसद की कोरम में परिवर्तन,
अनुच्छेद 108 – संयुक्त सत्र,
अनुच्छेद 169 – राज्यों में विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति (विनाश),
अनुच्छेद 240 – केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायी या मंत्री पद का सृजन,
अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 348.
इस संशोधन प्रणाली से संसद में साधारण बहुमत से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
संसद के विशेष बहुमत से
संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन इसे संशोधन की कठोर प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में विशेष बहुमत का अर्थ है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्यता का 50% से अधिक तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से अधिक बहुमत हो।
संविधान में कई ऐसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। जिसे संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल हैं-
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव बहुमत मत से पारित होना चाहिए अर्थात संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दो-तिहाई बहुमत।
अनुच्छेद 70 राज्य की शक्तियों को सुनिश्चित करता है।
अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 221 ये सभी विषय सातवीं अनुसूची में शामिल हैं।
अनुच्छेद 105 संसद की विशेष शक्तियाँ।
अनुच्छेद 118 संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया से संबंधित कानून प्रदान करता है।
अनुच्छेद 124 कुछ शर्तों के तहत विधान परिषद के विघटन का प्रावधान करता है।
पांचवीं अनुसूची 5 असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र
संसद के प्रत्येक सदन तथा आधे से अधिक राज्यों की विधानमण्डलों में विशेष बहुमत के आधार पर।
इस प्रक्रिया के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं में साधारण बहुमत होना अनिवार्य है। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह एक संवैधानिक संशोधन बन जाता है।
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव
अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया
अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार
अनुच्छेद 241 संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका
भाग 6, अध्याय 5 राज्यों की उच्च न्यायपालिका
भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध
अनुसूची 7 – संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी भी विषय में संशोधन
अनुसूची 4 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं
1. अनुच्छेद 368 के तहत संसद को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
2. संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है.
3. संघीय व्यवस्था की मजबूती को ध्यान में रखा गया है.
4. संवैधानिक संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक।
5. लचीलेपन और अनम्यता का मिश्रण।
6. जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है.
7. संविधान संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान एक जीवित दस्तावेज़ है।
संशोधन प्रक्रिया की आलोचना
आलोचकों ने निम्नलिखित आधारों पर संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की है:
1. संविधान में संशोधन के लिए संवैधानिक सभा (अमेरिका) या संवैधानिक परिषद जैसी किसी विशेष संस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संवैधानिक शक्ति मुख्यतः संसद में और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों में निहित है।
2. संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। इस प्रकार, अमेरिका के विपरीत, राज्य विधायिका मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव को छोड़कर संवैधानिक संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव नहीं ला सकती है। यहां भी संसद या तो इसे पारित कर सकती है या नहीं या इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।
3. संसद अकेले विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संविधान के प्रमुख भागों में संशोधन कर सकती है। केवल कुछ मामलों में ही राज्य विधायिका की सिफ़ारिश की आवश्यकता होती है, और वह भी उनमें से आधे राज्यों की, जबकि अमेरिका में इसे तीन-चौथाई राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
4. संविधान राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधनों की मंजूरी या उनके विरोध प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। वह इस मुद्दे पर चुप हैं कि क्या राज्य उनकी अनुशंसा के बाद इसे वापस ले सकता है.
5. यदि किसी संविधान संशोधन अधिनियम को लेकर कोई गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, वहीं सामान्य विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
6. संशोधन की प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया के समान है। विशेष बहुमत की स्थिति को छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयक को साधारण विधेयक की तरह ही संसद द्वारा पारित किया जा सकता है।
7. संशोधन प्रक्रिया से संबंधित प्रणाली बहुत अपर्याप्त है, इसलिए उन्हें न्यायपालिका में संदर्भित करने के व्यापक अवसर हैं।
इन कमियों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह प्रक्रिया सरल और सीधी है तथा स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप है। प्रक्रिया इतनी लचीली नहीं होनी चाहिए कि सत्तारूढ़ दल को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दे, न ही इतनी कठोर होनी चाहिए कि यह जरूरी हो. परिवर्तनों को स्वीकार भी नहीं कर सका.
प्रमुख संविधान संशोधन सूची 2023 संविधान संशोधन सूची हिंदी में
संविधान संशोधन वर्ष के महत्वपूर्ण बिंदु
प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई
7वां संवैधानिक संशोधन 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
21वें संवैधानिक संशोधन 1967 में सिंधी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया
42वें संविधान संशोधन 1976 “मिनी संविधान” में कई बदलाव किये गये। नीचे विस्तार से पढ़ें.
44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया।
52वां संवैधानिक संशोधन 1985 दल-बदल विरोधी कानून
61वाँ संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष
65वां संवैधानिक संशोधन 1990 एसटी, एससी आयोग की स्थापना (अनुच्छेद 338)
71वें संवैधानिक संशोधन 1992 में कोकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया
73वाँ संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा
74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा
86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया।
91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् को कुल सदस्यों का 15% कर दिया गया
92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया
97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा
101वें संविधान संशोधन 2017 ने जीएसटी लागू किया
103वां संविधान संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण
104वां संविधान संशोधन 2019 एसटी, एससी आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया
सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 105वां संशोधन संशोधन 2021
सारांश
भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया ने अनम्यता एवं लचीलेपन का मिश्रित रूप ले लिया है। वर्तमान विश्व में बदलती सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और बदलती विचारधारा को ध्यान में रखते हुए संविधान संशोधन संविधान को एक जीवित संविधान बनाता है।
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था को महत्व दिया है, जिससे राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए संसद से संबंधित विशेष अधिकारों में राज्यों की सहमति अनिवार्य है।
भारत के राष्ट्रपति संविधान में संशोधन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय भी उस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देता है। यह अनुच्छेद 13 और 32 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से उस संशोधन की समीक्षा और व्याख्या करके संविधान की मूल संरचना की रक्षा भी कर रहा है।
FAQ
संवैधानिक संशोधन क्या है?
संसद में किसी विधेयक को बदलने, सुधारने या निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन कहा जाता है। किसी भी देश का संविधान कितनी भी सावधानी से क्यों न बनाया गया हो, मनुष्य की कल्पना की भी सीमाएँ होती हैं।
संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है?
संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत संसद के प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं में साधारण बहुमत होना अनिवार्य है। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह एक संवैधानिक संशोधन बन जाता है। है।
संविधान में कितने संशोधन किये गये हैं?
भारत के संविधान में कुल 105 संशोधन हुए हैं।
संशोधन कौन करता है?
संसद
संविधान में संशोधन क्यों किया गया है?
संविधान में संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण और लगातार कारण मौलिक अधिकारों के चार्टर में कटौती है। यह संविधान की अनुसूची 9 में मौलिक अधिकार प्रावधानों के विपरीत कानूनों को शामिल करके हासिल किया गया है। अनुसूची 9 ऐसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाती है।
संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है?
भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, बशर्ते कि उस शक्ति के प्रयोग पर “संविधान में संशोधन किया जाएगा।”
संविधान में संशोधन कब किया गया?
पहला संशोधन 1951: यह संविधान में पहला संशोधन था।
भारत के संविधान में सबसे लंबा संशोधन कौन सा है?
संविधान संशोधन अधिनियम (42वां) 1976 सबसे लंबा संशोधन है जिसने संविधान के इतिहास में सबसे अधिक बदलाव लाए। इसे लघु (छोटा) संविधान भी कहा जाता है।
भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था?
पहला संवैधानिक संशोधन (1951) में किया गया था।
नवीनतम संशोधन कौन सा है?
‘105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2021’ नवीनतम संवैधानिक संशोधन है। इसे 11 अगस्त को 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया था।
पहला संविधान कब लागू किया गया था?
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
संविधान का पहला संशोधन क्या कहता है?
पहला संवैधानिक संशोधन भूमि सुधार से संबंधित था जिसमें अनुच्छेद 31 ए और अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया था जिसने भूमि सुधारों को संवैधानिक जांच से छूट दी थी। इनके अलावा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया।
हमें संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है?
संविधान के कुछ प्रावधान समय के साथ पुराने या अप्रासंगिक हो सकते हैं। इन प्रावधानों को हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान प्रासंगिक बना रहे, संशोधन आवश्यक हो सकते हैं।
संविधान में आखिरी बार संशोधन कब किया गया था?
संविधान का अंतिम संवैधानिक संशोधन 105वां संशोधन था।
दूसरा संवैधानिक संशोधन कब हुआ?
दूसरा संशोधन 1952 में किया गया।
संशोधन कैसे किया जाता है?
संसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक पेश करके संवैधानिक संशोधन शुरू किया जा सकता है। यह विधेयक कोई मंत्री या कैबिनेट सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
2023 तक कितने संवैधानिक संशोधन किये गये हैं?
भारतीय संविधान में अब तक 105 संशोधन किये जा चुके हैं।
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